Happy New Year 2025! In this article, we will share important details about 7 new rules set to take effect from January 1, 2025. Stay updated with these changes, as they are essential for you to know.
New Rules From 1st January 2025: Overviews
Article Name | New Rules From 1st January 2025 |
Type of Article | New Rules |
Scheme Name | 1st January 2025 New Rules |
Rules Start on | Started (1 Jan 2025) |
किन लोग पर होगा असर | देश के सभी नागरिक |
1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम: पूरी जानकारी

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सबसे पहले, सभी को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं! नए साल के साथ ही सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस लेख में हम आपको इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
पेंशनर्स (किसी भी बैंक से पैसे निकालने की सुविधा)
नए साल में, ईपीएफओ पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। वे अब अपनी पेंशन राशि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे, बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के। इस सुविधा से देशभर के 78 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा, जिससे उनका पैसा निकालना और सेविंग्स को मैनेज करना आसान होगा। साथ ही, पेंशनर्स को एटीएम कार्ड की सुविधा भी जल्द मिलने की उम्मीद है।
UPI अपडेट
अब यूपीआई 123 पे के माध्यम से आप ₹10,000 तक का भुगतान कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन (बटन वाले फोन) से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई 123 पे की सीमा बढ़ाकर ₹10,000 कर दी है। अब आप आसानी से ₹10,000 तक भेज सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसान बिना किसी गारंटी के ₹2,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया है, जिससे पहले ₹1,60,000 की सीमा बढ़ाई गई है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा।
GST पोर्टल पर MFA अनिवार्य होगा
नए साल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा। इसमें ओटीपी जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाया जाएगा, जिससे पोर्टल की सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएगी। इसके अलावा, ई-वे बिल केवल पिछले 180 दिनों में जारी किए गए दस्तावेजों के लिए बन सकेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और इन्वॉइसिंग में अपडेटेड रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा।
बिहार के किसानों के लिए
बिहार में भूमि सर्वे प्रक्रिया की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। अब किसान इस सर्वे प्रक्रिया को जुलाई 2026 तक पूरा कर सकते हैं।
PM किसान योजना धारकों के लिए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाता है। अब से, सभी किसानों के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। यह कार्ड केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर भूमि है। जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड होगा, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
वीजा अपडेट
अमेरिकी दूतावास भारतीय गैर-प्रवासी वीजा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क के एक बार अपॉइंटमेंट पुनः निर्धारित करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनरनिर्धारण के लिए पुनः आवेदन और भुगतान करना होगा। वहीं, थाईलैंड अपने ई-वीजा सिस्टम का विस्तार करेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटक ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप समय रहते तैयार हो सकें!
New Rules 1 January 2025: Important Links
Frequently Asked Questions
क्या पेंशनर्स को किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा मिल रही है?
हां, नए नियमों के तहत ईपीएफओ पेंशनर्स को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।
UPI 123 पे के तहत अब कितनी राशि भेजी जा सकती है?
अब यूपीआई 123 पे के माध्यम से आप ₹10,000 तक का भुगतान कर सकते हैं। पहले इसकी सीमा ₹5,000 थी, जो अब बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव हुआ है?
हां, अब किसान बिना गारंटी के ₹2,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। यह सीमा पहले ₹1,60,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹2,00,000 कर दिया गया है।
GST पोर्टल पर MFA (Multi-factor Authentication) क्यों अनिवार्य हो रहा है?
GST पोर्टल पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए MFA अनिवार्य किया जा रहा है। इससे करदाताओं की जानकारी सुरक्षित रहेगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी।
बिहार के किसानों के लिए भूमि सर्वे की प्रक्रिया कब तक पूरी की जा सकती है?
बिहार में भूमि सर्वे प्रक्रिया की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दी गई है। अब किसान इस प्रक्रिया को जुलाई 2026 तक पूरा कर सकते हैं।
क्या पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए फार्मर आईडी कार्ड बनवाना जरूरी हो गया है?
हां, अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपना फार्मर आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। यह कार्ड केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर भूमि है।
क्या वीजा संबंधी नियमों में कोई बदलाव आया है?
हां, अमेरिकी दूतावास भारतीय गैर-प्रवासी वीजा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क के एक बार अपॉइंटमेंट पुनः निर्धारित करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, थाईलैंड ने अपना ई-वीजा सिस्टम अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विस्तारित कर दिया है, जिससे वे ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम लोगों, किसानों, पेंशनर्स और व्यापारियों पर पड़ेगा। इन बदलावों के माध्यम से सुरक्षा, सुविधा और प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। पेंशनर्स को अब किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा मिल रही है, किसानों को बिना गारंटी लोन मिलने की सीमा बढ़ाई गई है, और UPI और GST जैसे वित्तीय प्रणालियों में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा, पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी कार्ड की आवश्यकता और वीजा प्रक्रियाओं में बदलाव ने विदेश यात्रा और सरकारी योजनाओं की पहुंच को और आसान बना दिया है।